कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. देशातील कोरोनाचा प्रसार वाढत असल्यामुळे भारताची डोकेदुखी आणखी वाढू लागली आहे. या डोकेदुखीमुळे भारताला मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. हे असताना महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतभर कोरोनाचे राजकारण केले जात आहे. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारवर संपूर्ण भाजपचे नेते टिका करत आहेत. यामुळे जे संकट आहे, याचेसुद्धा राजकारण केले जात आहे, ही खेदाची बाब आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार आपल्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून कोरोनावर विजय मिळवण्यासाठी मैदानात कंभर कसुन उभे आहे. मुंबईसह देशात लॉकडाऊन असल्यामुळे सरकार सामान्य नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखून त्यांच्यापर्यंत वस्तू पुरवठा करत आहेत.

देशातील पहिला कोरोना रुग्ण हा केरळ या राज्यात आढळून आला आणि संपुर्ण देशात कोरोनाचा प्रसार होण्यास सुरुवात झाली. आज केरळने कोरोनावर चांगल्या प्रकारे मात करून कोरोनाचा प्रसार रोखण्यास काही प्रमाणात यश प्राप्त केले. केरळ हे देशातील असे राज्य आहे, जे 100 टक्के साक्षर लोक आहेत. यामुळे केरळची ख्याती संपूर्ण देशभर आहे. कोरोनाच्या काळातदेखील केरळ सरकारने त्यांची मान उंचावेल अशी कामगिरी त्यांनी केलेली आहे. 

लॉकडाऊनमध्ये देशातील लोकांना बाहेर येण्यास मज्जाव असल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. परंतु केरळ सरकारने यावर तोडगा काढून जनतेची सर्वतोपरी सेवा केलेली दिसून येत आहे. यामुळे केरळ सरकारचे कौतुक होत आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिणरई विजयन यांनी राज्यातील जनतेला एक पॅकेज जाहीर केलं; यामुळे तेथील जनतेची कमी अधिक प्रमाणात जीवनावश्यक वस्तूंच्या समस्येपासून सुटका होऊ लागली. राज्यातील जनतेला कॉरन्टाइन कीट जाहीर केले गेले. हे कीट रेशनच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत घरपोच पोचवले जात आहे. या किटवर मुख्यमंत्री किंवा सरकारचे ककोणतेही फोटो, त्यांची नावदेखील नाहीत, त्यामुळे यातून जाहिरात करणे याचा संबंध येत नाही.

काय आहे हे कीट?
राज्य सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंचे कीट घरापर्यंत पोचवले आहे. यामध्ये १७ प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश आहे. सरकारने रेशन कार्डच्या माध्यमातून १० एप्रिल पासून कीट वाटण्यास सुरुवात केली. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन म्हणाले की ८७ लाखांपेक्षा अधिक परिवारांना हे साहित्य दिले जाणार आहे, यामध्ये एका महिन्याच्या जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश आहे. 

काय काय असेल कीटमध्ये?
या किटमध्ये अनेक प्रकारच्या वस्तूंचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या किटची किंमत 1000 च्या आसपास आहे, यामध्ये तांदुळाचा समावेश करण्यात आलेला नाही, कारण राज्य सरकारने याअगोदरच 15 किलो तांदूळ रेशन कार्डवर दिले आहेत.

2 किलो आटा
1 किलो साखर
1 किलो मीठ
1 किलो चना 
1 किलो रवा
1 किलो चण्याची डाळ
1 किलो उडीद डाळ
1 लीटर सूर्यफूल तेल
500 ग्रॅम नारीयल तेल 
250 ग्रॅम चायपत्ती
250 ग्रॅम डाळ
100 ग्रॅम मिरची पावडर
100 ग्रॅम गरम मसाला
100 ग्रॅम हळद
100 ग्रॅम धने
2 साबण

800 करोड रुपये येणार खर्च!
हे कीट देण्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून 800 करोड रुपये खर्च होणार आहेत. सुरुवातीला ज्या नागरिकांची नावे दारिद्र्य रेषेखाली म्हणजे पिवळ्या रेशन कार्डवर असतील, त्यांना वाटप होणार आहे. पिवळे कार्ड धारकांची केरळ येथील संख्या 5 लाख एवढी आहे. नंतर केसरी कार्ड धारकांना हे वाटप केले जाईल, यांची संख्या 32 लाख आहे. राज्य सरकार हे साहित्य मोफत वाटणार आहे, परंतु कोणाला हे साहित्य नको असल्यास सरकारच्या संकेतस्थळावर जाऊन आपले नाव कमी करू शकतात. जे लोक होम क्वांरंटाइन आहेत, त्यांनासुद्धा हे कीट पूरवले जाणार आहे. यांच्या किटमध्ये थोड्या प्रमाणात अधिक सामान भरले जाणार आहे. 

या सगळ्याचा आणि वाढत्या संख्येचा काय संबंध?
राज्यात अनेक लोक घराबाहेर पडत आहेत, ते म्हणजे जिवनावश्यक गोष्टींचा साठा करण्यासाठी. याचवेळेस कोणाच्या ना कोणाच्यातरी संपर्कात येऊन कोरोनाचे संक्रमन होत आहे आणि रुग्णांची संख्या वाढत आहे. केरळ सरकारने हे वाटप करण्याचा निर्णय यासाठीच घेतला कारण यामुळे लोक घरात बसतील आणि प्रशासनाला आपलं काम करू देतील. एकिकडे प्रशासनाचं हे काम सुरूच असताना राज्यात घोषित केलेल्या कंटेन्मेंट झोनमध्ये रॅपिड टेस्टिंग सुरू केल्या, त्यामुळे जितका प्रसार झाला होता, तो संपुर्णरित्या आपल्या ताब्यात घेतला आणि कोरोनावर मात केली, आता तुम्हीच विचार करा, आपल्या राज्यात आणि एकट्या मुंबईत काय करणे गरजेचं आहे? 

हेही वाचा...